7th pay commission 2016

7th pay commission


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Updated on 18.06.2016- 30% salary hike under 7th pay commission- see
7th Pay Commission Govt employees to get increased salary with 6 months arrears on Aug 1 .As per reports, the secretaries group may recommended a 30 percent increase in minimum and maximum basic pay structures along with doubling of existing rates of allowances and advances.

The 7th Pay Commission had suggested a maximum basic pay of Rs 2,50,000 and a minimum of Rs 18,000. A 30 percent increase would translate into maximum monthly salary of Rs 3,25,000 and minimum at Rs 23,400, respectively. Hindi version (zeenews.india) 
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7th pay commission pay scale- minimum pay rs 18000/- and maximum 2.5 Lakh. 24% pay hike in 7th pay commission report.
7th pay commission

Seventh Pay Commission will be implement in September-October 2016. Bad news is that No arrears of allowance will be given. Overall rise in pay, allowances and pensions recommended was 23.55%




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Govt employees taking leave on Jan 1, 2016 may face cut in salary revision

New Delhi: It is bitter pill that the Central Government employees will have to swallow if they take leave on January 1, 2016.

As per the 7th Pay Commission Recommendations, taking leave on 1-1-2016 will affect the effective date of pay revision. The notification says that pay revision will be effected from 1st January 2016 only for those who are present on duty on 1st January 2016.

A Department of Para Military Forces has also informed its officials that if an employee goes on leave on 1st January 2016, the increased pay will be effected only from the date of which such employee resumes duty and not from the first of January 2016.

Hence the Central government employees planning to go on leave to celebrate New Year day or for any other reasons on 1st January 2016, have to re think about their decision.

Its advisable to check with their departments about the impact on revision of pay if they avail leave on 1st January 2016. If the department has announced January 1, 2016 as a holiday, it will be better to report to work the next day. News on Zee news read more
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7th pay commission जून के बाद 

दिल्ली : 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी तो मिल चुकी है लेकिन नए साल के साथ बढ़े हुए वेतनमान के हिसाब से सैलरी पाने की आस लगाए केंद्रीय कर्मचारियों को अभी कुछ महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है।
 सरकार बजट सत्र और 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद ही इसे लागू करने की घोषणा कर सकती है।
सात राज्य केंद्र को पत्र लिखकर नया वेतन आयोग जल्दबाजी में लागू न करने के लिए पहले ही कह चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। उनका तर्क है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे नया वेतनमान कर्मचारियों को दे सकें।
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प्रदेश सरकार देगी सातवें वेतन आयोग का लाभ (02.01.2016)


चंडीगढ़ : शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश के साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का तोहफा दिया जाएगा। 

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(Posted on 29.12.2015)

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा - केंद्र से 30 फीसदी अधिक मांगे वेतन-भत्ते 7th pay commission

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा राज्य गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ व सिक्किम के बाद पांचवे नंबर पर है। संघ ने प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के कर्मचारी वर्ग को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमानों-भत्तों से 30 प्रतिशत से ज्यादा देने की मांग की है
। संघ ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर एक साथ जनवरी से लागू करने की मांग पत्र में की है।

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7th pay commission नई दिल्ली, 50% डीए बेसिक मे जोड़ने के प्रस्ताव को पास, आदेश दिनाँक 01/01/2016 से मान्य होगा.अब डी ए मर्ज होने के बाद कुल डी ए 63% होगा 
-1 Minimum pay 21000 / 
-2 कोई ग्रेड भुगतान प्रणाली और खुले समाप्त scales.
-3 सेवानिवृत्ति - सेवा या earlier.
-4 जो भी उम्र के 60yrs के 33yrs। एचआरए 30% सीसीए reinforced.
-5 किया जाना है। पदों की श्रेणियाँ 1.1.2016.7 से प्रभाव की modified.
-6 Date हो। प्रभावी लागू करने की सिफारिशों के साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और डी एस एंड टी आदि से सीपीसी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत सीपीसी संयुक्त मसौदा ज्ञापन agreed.
-7th गणना 2.86 एक्स मूल वेतन 1 जनवरी 2016 सदस्य (जुड़ी 26 पृष्ठों की रिपोर्ट) वेतनमान गुणा कारक 2.15 और नए मूल वेतन हो जाएगा (पुराने पीबी + जीपी) * 2.15 (।) पेंशन और परिवार के द्वारा जीपी सहित पंजाब में तैयार की वेतन के आधार पर गणना कर रहे हैं पेंशन गुणा कारक 2.50 होना चाहिए। सदस्य (14 पृष्ठों की रिपोर्ट संलग्न) वर्ग 2 (डी) के लिए कक्षा 1 (सी) के लिए तय की बुनियादी (बी) के लिए पांच श्रेणियों (ए) 2500 1500 1200 में विभाजित वेतन वृद्धि की वार्षिक दर 1000-ग्रुप-ए, 800-ग्रुप-बी, 600 सालाना कक्षा 4 के लिए कक्षा 3 (ई) 400 के लिए -Group सी। सदस्य (जुड़ी 32 पृष्ठों की रिपोर्ट) वर्तमान MACPs योजना सेवा जारी की 10,18,25,30 वर्ष पूरे होने के बाद उन्नयन 4 देकर बदला जाना चाहिए। यह 6 सीपीसी में था और वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई से प्रभावी के स्थान पर 1 जनवरी रूप में होना चाहिए सदस्य (जुड़ी 28 पृष्ठों की रिपोर्ट) मकान किराया भत्ता होना चाहिए 2016/01/01 और गृह निर्माण अग्रिम नए मूल वेतन का 50 गुना होना चाहिए। सदस्य (जुड़ी 12 पृष्ठों की रिपोर्ट) परिवहन भत्ता एक्स श्रेणी के शहरों में नए मूल वेतन + डीए का 10% और वाई श्रेणी के शहरों में नए मूल वेतन + डीए का 5% होना चाहिए। सदस्य (38 पृष्ठों की रिपोर्ट संलग्न) (क) प्रति माह नए मूल वेतन के 5% @ अलग तीन राज्यों में कम से कम तीन पोस्टिंग पूरी कर ली है, जो केवल उन लोगों के लिए अखिल भारतीय हस्तांतरण भत्ता। जल्दी है, जो भी (ख) अधिकतम सेवा लंबाई 31years, शर्त के साथ सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए 60 वर्ष अधिकतम आयु। (ग) पाटा सैन्य विशेष वेतन नए मूल वेतन के 5% @ में या तो कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जो उन लोगों के लिए ही होना चाहिए पूर्वोत्तर क्षेत्र या जम्मू-कश्मीर क्षेत्र। सदस्य (जुड़ी 24 पृष्ठों की रिपोर्ट) नई वेतनमान .old पीबी -1, जीपी-1800 नए वेतनमान 15,000-33,600 हैं, पीबी -1, जीपी 1900 और 2000 नए वेतनमान 21,500-40,100, पुराने पीबी -1, GP- कर रहे हैं पुरानी 2400 और 2800 नए वेतनमान 25,000-43,600 हैं। ओल्ड पीबी -2, जीपी 4200 नए वेतनमान 30,000-54,800 हैं, पुराने पीबी -2, जीपी 4600 और 4800 नए वेतनमान, पुराने पीबी -2, जीपी 5400 नए वेतनमान 45,000-90,000, पुराने पीबी 40,000-71,000 कर रहे हैं -3.GP-6600 नए वेतनमान 52000-100000 हैं। ओल्ड जीपी 7600 नए वेतनमान 60000-110000 हैं। ओल्ड जीपी 9000 नए वेतनमान 75000-125000.सातवाँ हैं वेतन आयोग: -एसएनबी नई दिल्ली -कर्मचारियों की 33 साल की नौकरी या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति करने की सिफारिश। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की उम्र 60 से घटाकर 58 साल की।

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